मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर, सिवनी-बालाघाट मार्ग होगा फोरलेन

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान सुविधाओं, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने विभिन्न कार्यों के लिए कुल 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने के साथ किसानों और युवाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।

सिवनी-बालाघाट मार्ग होगा फोरलेन

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस सड़क के फोरलेन होने से दोनों जिलों के बीच आवागमन बेहतर होने के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए फॉर्मर आईडी और खाद खरीद में आसानी

बैठक में किसानों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फॉर्मर आईडी बनाने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से किसानों से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही खाद खरीद की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को खाद प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।

भूमि अधिग्रहण में सहमति पर चार गुना मूल्य

कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में सहमति से भूमि देने वाले भू-स्वामियों को चार गुना मूल्य दिए जाने के प्रावधान को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकेगी।

निवेश और रोजगार पर सरकार का जोर

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले दो महीनों में पीथमपुर और ग्वालियर में औद्योगिक निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए हैं।

सरकार का लक्ष्य निवेश के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर तैयार करना है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।