बैतूल को 600 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिला 30 करोड़ का बोनस

रामघाटी सिंचाई परियोजना को मंजूरी, घोड़ाडोंगरी में बनेगा बैराज, 100 करोड़ से विकसित होंगे खेल मैदान और स्टेडियम

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बैतूल में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में चार जिलों के 3 लाख 69 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि अंतरित की। साथ ही ग्राम वन समितियों को 13 करोड़ रुपये से अधिक का काष्ठ लाभांश वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले को 443 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी तथा लगभग 600 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार 'सच्चा वादा-पक्का काम' के संकल्प के साथ विकास और जनकल्याण के कार्य कर रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को दी गई बोनस राशि उनके परिश्रम और योगदान का सम्मान है। प्रदेश में अब तक संग्राहकों को 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बैतूल में 154 करोड़ रुपये की रामघाटी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इसके अलावा 70 करोड़ रुपये की लागत से चार जलाशयों का निर्माण, घोड़ाडोंगरी में बैराज और जलाशय, नल-जल योजनाओं के लिए 50 करोड़ तथा सड़क चौड़ीकरण के लिए 47 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

बैतूल में 15 करोड़ रुपये की लागत से गीता भवन और हाट बाजार बनाया जाएगा। शासकीय हाईस्कूलों में 50 करोड़ रुपये से सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से फुटबॉल टर्फ, इनडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी होगी।

पर्यटन विकास के लिए कुकरू-खामला में 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां कॉफी के बागान विकसित किए जाएंगे। ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट में 7 करोड़ रुपये से सफारी गेट और 3 करोड़ रुपये से बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। बैतूल-मुलताई क्षेत्र में 24 करोड़ रुपये के नए कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब तक 85 हजार शासकीय पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और एक लाख नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में बैतूल में 50 करोड़ रुपये की लागत से जनजातीय कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास का भूमिपूजन भी किया गया।

हेमंत खंडेलवाल ने जताया आभार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के मानक बोरा की दर बढ़ाकर 4 हजार रुपये किए जाने और 3.69 लाख संग्राहकों को बोनस राशि देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 145 करोड़ रुपये के 55 विकास कार्यों का लोकार्पण और 297 करोड़ रुपये के 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है। इनमें सांदीपनि विद्यालय, पेयजल योजनाएं, सड़क-पुल निर्माण, जनजातीय कन्या शिक्षा परिसर, औद्योगिक क्षेत्र और कुकरू में पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है।

खंडेलवाल ने कहा कि बैतूल में बनने वाला जनजातीय संग्रहालय जनजातीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के संरक्षण एवं अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

जनजातीय समाज के विकास पर जोर

केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद दुर्गादास उईके ने कहा कि जनजातीय समाज पीढ़ियों से जंगलों का संरक्षण करते हुए तेंदूपत्ता सहित विभिन्न वनोपजों का संग्रहण कर आजीविका चलाता है। बोनस राशि उनके परिश्रम के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है। पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से जनजातीय समाज के जीवन में बदलाव आ रहा है।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, गंगा सज्जन सिंह उईके, महेंद्र सिंह चौहान, प्रेमशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। वन विभाग के हितग्राहियों को छात्रवृत्ति, तेंदूपत्ता बोनस और काष्ठ लाभांश प्रदान किया गया। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए। पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत 13.86 लाख रुपये का प्रमाण-पत्र और गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना में एक लाख रुपये का प्रमाण-पत्र दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रेणुका समृद्धि ग्राम संगठन को बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत 5.40 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार अभिलेख के तहत हितग्राहियों को रजिस्ट्री की प्रतियां भी सौंपी गईं।