जनपद पंचायत फंदा कार्यालय को बरखेड़ी कलां शिफ्ट करने का पुरजोर विरोध, जिला पंचायत सीईओ व उपाध्यक्ष को दिया ज्ञापन

भोपाल।

 जनपद पंचायत फंदा के कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), बरखेड़ी कलां स्थानांतरित किए जाने के प्रशासनिक फैसले के खिलाफ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। शुक्रवार को सरपंच संघ, पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) संगठन एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीणजनों ने एकजुट होकर इस स्थानांतरण का कड़ा विरोध जताया। प्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सीईओ तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन जाट को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

70 से 80 किमी की दूरी और शहर के ट्रैफिक की दोहरी मार

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष अंतिम साहू, रोजगार सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौकसे एवं ग्राम पंचायत रायपुर के सरपंच तारासिंह सिलावट ने बताया कि पिछले लगभग 40 वर्षों से जनपद पंचायत फंदा का कार्यालय एक 'सेंटर पॉइंट' (कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास) पर संचालित हो रहा था।

अब नए भवन के निर्माण कार्य के चलते इसे करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर बरखेड़ी कलां स्थित ईटीसी केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि:

 * दूरी और यातायात: बैरसिया रोड, विदिशा रोड, रायसेन रोड, नरसिंहगढ़ रोड, नर्मदापुरम रोड और इंदौर रोड से आने वाली पंचायतों (जैसे रायपुर, बालमपुर, तारासेवनिया आदि) के ग्रामीणों एवं कर्मचारियों को पूरे भोपाल शहर के भारी ट्रैफिक से गुजरकर जाना पड़ेगा।

 * आर्थिक व शारीरिक परेशानी: रोज़मर्रा के काम से आने-जाने वाले सचिवों, जीआरएस और आम जनता का पेट्रोल खर्च उनकी तनख्वाह से भी अधिक हो जाएगा और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहेगी।

 * समय पर काम न होना: अत्यधिक दूरी के कारण समय पर कार्य नहीं हो पाएंगे, जिससे ग्रामीण विकास और दैनिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी।

कलेक्ट्रेट के पास ही किसी शासकीय भवन में शिफ्ट करने की मांग

प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट, मंत्री महोदय व सांसद महोदय को भी पत्र लिखकर मांग की है कि जनपद कार्यालय को किसी दूरस्थ कोने में भेजने के बजाय पुराने कार्यालय के आसपास ही किसी खाली शासकीय भवन में अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाए, जिससे यह सभी मार्ग वाली पंचायतों के लिए सुलभ रहे।

उग्र आंदोलन की चेतावनी:

जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों व प्रशासन ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया और कलेक्ट्रेट के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, तो सभी संगठन व ग्रामीण जनता एकजुट होकर उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे।