कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के कड़े तेवर: एग्रीस्टेक अभियान में ढिलाई न बरतें अफ़सर

सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी पर गाज गिरना तय

रिपोर्ट-- मनीष श्रीवास्तव, भोपाल 

भोपाल

राजधानी में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता की शिकायतों के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त मूड में आ गया है। सोमवार को कलेक्टरेट में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता और अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही, सीएम हेल्पलाइन की अनअटेंडेड शिकायतों और लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित मामलों पर कलेक्टर ने भारी नाराजगी जताई। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने और नियमानुसार जुर्माना लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

खेती-किसानी को पटरी पर लाने का प्लान

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि 20 अगस्त से शुरू हुए इस प्रदेशव्यापी अभियान को जिले में जमीनी स्तर पर असरदार बनाया जाए।

 * गांवों में लगेगी सूची: एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे पटवारियों के जरिए हर ग्राम पंचायत में फार्मर आईडी की सूची चस्पा करवाएं ताकि कोई भी किसान जानकारी से वंचित न रहे।

 * मौके पर ही बनेंगे केसीसी: बैरसिया, हुजूर और कोलार अनुविभागों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में बैंकों की सीधी भागीदारी होगी, जहाँ किसानों को कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए मौके पर ही 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) जारी किए जाएंगे।

 * 0% ब्याज पर ऋण सुविधा: सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पैक्स (PACS) में नए सदस्य जोड़कर पात्र किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा का लाभ दिलाया जाए।

 * टोकन प्रणाली का लाइव डेमो: ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक उठाव के लिए टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया का ग्राम पंचायतों में सीधा प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रशासनिक निगरानी और कड़ी चेतावनी

रबी सीजन 2026-27 के लिए चलाए जा रहे इस अभियान की सीधी मॉनिटरिंग एडीएम और जिला पंचायत सीईओ करेंगे। राजस्व, पंचायत, सहकारिता और कृषि विभाग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे।

बैठक का अंत करते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आम जन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने वालों पर सीधी गाज गिरेगी।