सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती, एक सप्ताह में करें निराकरण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

भोपाल।

जिला प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के भीतर लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। समय-सीमा का पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर सुमित पांडे, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे तथा अपर कलेक्टर प्रकाश नायक ने संयुक्त रूप से की।

सिकल सेल उन्मूलन अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश

बैठक में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत भानपुर-केकड़िया क्षेत्र में विशेष शिविर लगाने, सिकल सेल कार्ड वितरण, काउंसलिंग और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से "सिकल मित्र" तैयार करने पर जोर दिया गया।

मानसून में बीमारियों की रोकथाम पर फोकस

बारिश के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुपोषण की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

जल जीवन मिशन की योजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत संचालित एकल एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मानसून के दौरान शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और जल योजनाओं के रखरखाव को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।

एक सप्ताह में करें लंबित मामलों का निराकरण

अपर कलेक्टर सुमित पांडे ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के समय-सीमा पार कर चुके सभी मामलों का एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के अंत में सभी विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभागों की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करने और जिले के समग्र प्रदर्शन में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।