15 अगस्त तक पूरा करें पीएम आवास शहरी 2.0 का काम, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा

भोपाल।

भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत निर्माणाधीन सभी आवासों का कार्य 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

शनिवार को कमिश्नर कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सभी 41 नगरीय निकायों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन नीलेश दुबे सहित सभी नगर पालिका एवं नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंडीदीप में बनेगा एफ़ोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मॉडल

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाया जाए। साथ ही मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में एफ़ोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का मॉडल प्रोजेक्ट विकसित करने के निर्देश भी दिए।

संयुक्त संचालक नीलेश दुबे ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 35 लाख रुपये तक का मकान खरीदने और 25 लाख रुपये तक का होम लोन लेने पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

सफाई कर्मियों का 15 अगस्त से पहले हो बीमा

बैठक में संभागायुक्त ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि 15 अगस्त से पहले विशेष अभियान चलाकर सभी सफाई कर्मियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया जाए।

अन्य योजनाओं पर भी दिए अहम निर्देश

बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निम्न निर्देश दिए गए—

अमृत 2.0: हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य समय पर पूरा किया जाए। सीवेज और जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्यों में तेजी लाई जाए।

पीएम स्वनिधि योजना: रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए लीड बैंक मैनेजर के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जाए। सितंबर तक 70 प्रतिशत और दिसंबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

आवारा पशुओं पर नियंत्रण: राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा जिलेवार डॉग एबीसी सेंटर शुरू किए जाएं।

अमृत हरित अभियान: 'मेरी लाइफ पोर्टल' पर पौधारोपण का डेटा समय पर अपडेट किया जाए।

सीएम हेल्पलाइन: 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाए।

बैठक के अंत में अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की नई गाइडलाइंस के संबंध में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी भी दी गई।