कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 100 करोड़ की 'कवच योजना' का सुरक्षा चक्र, स्कूलों में शुरू होगा 'मिशन बुनियाद'

भोपाल। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों के कल्याण और शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने सहकारी समितियों के डिफाल्टर किसानों को बड़ी राहत देते हुए 100 करोड़ रुपये की 'कवच योजना' को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन बुनियाद' के आगाज का भी ऐलान किया गया।

किसानों को अनियमितताओं से मिलेगी राहत, 5 हजार किसान होंगे लाभान्वित

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋण खातों में हुई अनियमितताओं के कारण जो किसान अनचाहे रूप से डिफाल्टर हो गए थे, उन्हें राहत देने के लिए 'कवच योजना' लाई गई है। 

सरकार का स्पष्ट मानना है कि व्यवस्थागत त्रुटियों का खमियाजा किसानों को न भुगतना पड़े।

 * 100 करोड़ का वित्तीय ढांचा: इस योजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सरकार और सहकारी बैंकों की 50-50 प्रतिशत की बराबर हिस्सेदारी होगी।

 * बैंकों और सरकार का योगदान: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक मिलकर 50 करोड़ रुपये जुटाएंगे, जबकि शेष 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।

 * मुख्यधारा से जुड़ेंगे किसान: इस पहल से लगभग 5,000 किसान सीधे लाभान्वित होंगे और वे पुनः औपचारिक बैंकिंग व कृषि ऋण प्रणाली से जुड़ सकेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में नई पहल: AI आधारित 'मिशन बुनियाद'

प्रदेश के शासकीय स्कूलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 'मिशन बुनियाद' को हरी झंडी दिखाई है:

 * 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट: यह मिशन प्रदेश के 8 जिलों के लगभग 500 शासकीय स्कूलों में संचालित किया जाएगा।

 * AI-इनेबल्ड शिक्षा: कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI आधारित शिक्षा दी जाएगी ताकि वे भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

 * 100% रिजल्ट पर 1 लाख का इनाम: लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे विद्यालयों में बुनियादी विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये की विशेष राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

7 अगस्त से 'जन-विश्वास' और 9 अगस्त से 'हर घर तिरंगा'

जनता से सीधे जुड़ाव और देशभक्ति के माहौल को नया विस्तार देने के लिए सरकार ने दो बड़े अभियानों की रूपरेखा तय की है:

 * मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे और मौके पर ही समस्याओं व सुझावों का निस्तारण करेंगे।

 * हर घर तिरंगा अभियान (9 से 17 अगस्त): स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाया जाएगा। राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर को भी इस अभियान से जोड़कर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।