एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब हर शुक्रवार मैदान में उतरेंगे सीएम, मंत्री और अफसर; जन विश्वास अभियान से सीधे होगा समस्याओं का समाधान

मंत्रालय से लेकर जिलों तक शुक्रवार को बैठकों पर रोक, प्रभार के जिलों में सीधे जनता से संवाद करेंगे मंत्री और कलेक्टर; कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल। 

प्रदेश के आम नागरिकों, युवाओं और किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं सीधे समाधान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है। अब राज्य में 'जन विश्वास अभियान' की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, संभागों के कमिश्नर और जिलों के कलेक्टर सीधे मैदान (फील्ड) में मौजूद रहेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य ध्येय 'संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी' है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया घटनाक्रमों और आमजन की उठती मांगों के बीच, सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर करारा प्रहार करने के लिए यह रणनीति तैयार की है।

शुक्रवार को कोई बड़ी बैठक नहीं, पंचायत व वार्ड होंगे केंद्र

मंत्री राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि हर शुक्रवार को मंत्रालय, संभागीय कार्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में किसी भी प्रकार की बड़ी या औपचारिक बैठकें आयोजित नहीं की जाएँगी।

 * सीधा जनता से जुड़ाव: मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का रुख करेंगे, जबकि कलेक्टर और मैदायिक अमला सीधे गांवों में पंचायतों और शहरों में वार्डों तक पहुँचेगा।

 * सादगी पर ज़ोर: इस अभियान के लिए कोई अतिरिक्त बजट खर्च नहीं होगा और न ही बड़े टेंट-पंडाल लगाए जाएँगे।

 * प्राथमिकता वाले क्षेत्र: सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी व्यवस्था और किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता जैसे जनहितैषी विषयों की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।

 * सख्त कार्रवाई: फील्ड से मिलने वाले अनुभवों के आधार पर अभियान में लगातार सुधार होगा। करप्शन और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

युवाओं को बड़ा तोहफा: 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और पुलिस में 9,662 नए पद

कैबिनेट में युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं:

 * 3 माह में होगा मुकदमों का फैसला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएँगे। ये अदालतें पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों का तीन महीने के भीतर निराकरण करेंगी। पारदर्शी परीक्षाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी भी तैयार हो रही है।

 * पुलिस में बंपर भर्ती और प्रमोशन: पुलिस महकमे में 9,662 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। बीते दो वर्षों में कुल 18,200 पदों पर स्वीकृति देकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। साथ ही, हाल ही में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का लाभ भी मिला है।

महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनेगी गुरु पूर्णिमा

प्रदेशभर में गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर 'महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व' के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान नव-निर्मित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण किया जाएगा और स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों में गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले और उपलब्धियाँ:

 * आइसर में ड्रोन तकनीक केंद्र: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भोपाल स्थित 'आइसर' संस्थान में ₹85.51 करोड़ की लागत से ड्रोन तकनीक एवं रिसर्च के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को मंजूरी दी गई।

 * ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापारियों को राहत): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर लाइसेंस के बार-बार रिन्यूअल की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब केवल एक बार का रजिस्ट्रेशन ही पर्याप्त होगा।

 * सिंचाई योजनाओं को निरंतरता: जल संसाधन विभाग की मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए पाँच वर्षों का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया।

 * ₹7,000 करोड़ का नया निवेश: राज्य को ₹7,000 करोड़ के नए औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का सृजन होगा।

 * राष्ट्रीय स्तर पर चमका एमपी: आयुष्मान भारत योजना के तहत 'बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट' श्रेणी में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में सीधी में बने 1500 तालाबों और नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों के संरक्षण मॉडल की जमकर तारीफ की है।

 * शीर्ष अधिकारियों को शुभकामनाएँ: कैबिनेट ने निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनने पर बधाई दी, साथ ही नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का भव्य स्वागत किया।