मोहन कैबिनेट के फैसले: अग्निवीरों को 5 सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण, स्कूली छात्रों के खातों में जाएंगे ₹600

भोपाल। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश भर के विकास कार्यों के लिए करीब 25,500 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने के साथ-साथ अग्निवीरों के भविष्य, स्कूली बच्चों के ड्रेस भत्ते और बुनियादी ढांचे से जुड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख बड़े फैसले

 * अग्निवीरों को 5 विभागों में 20% आरक्षण:

   प्रदेश के 5 वर्दीधारी विभागों—वन विभाग (आरक्षक), गृह विभाग (सामान्य आरक्षक), विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग (आरक्षक) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत सीधा आरक्षण दिया जाएगा। इससे सेना में सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

 * 58 लाख छात्रों को सीधे खाते में मिलेंगे ₹600:

   सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 58 लाख विद्यार्थियों को अब स्कूल ड्रेस की जगह डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में ₹600 की राशि भेजी जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार कुल 348 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

 * सागर-दमोह-कटनी फोरलेन कॉरिडोर स्वीकृत:

   दमोह और कटनी के बीच 105.01 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए 4,400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह सड़क सागर-दमोह-कटनी कॉरिडोर का हिस्सा होगी, जिससे बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र की कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी।

 * सिंचाई परियोजनाओं को 2,132 करोड़ की हरी झंडी:

   मां रतनगढ़-दतिया सिंचाई परियोजना के लिए 1,608 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। इसके अलावा Rampur Manav परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे 44 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी।

 * स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ा बजट:

   सिंगरौली में 125 बेड के नए अस्पताल निर्माण हेतु 342 करोड़ रुपये और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के संशोधित बजट को मंजूरी मिली। वहीं, आगामी 5 वर्षों में सामुदायिक, प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर 3,113 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 * छात्रावासों को ₹1 प्रति किलो अनाज:

   विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धविमुक्त जाति विभाग के तहत संचालित हॉस्टलों और कल्याण आश्रमों को SC/ST छात्रावासों की तर्ज पर मात्र ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज मुहैया कराया जाएगा।

 * न्यायालय भवनों व अनुकंपा नियुक्ति पर जोर:

   न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए केंद्र से प्राप्त राशि के तहत 600 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग में 900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियां पूरी कर ली गई हैं और अन्य विभागों को भी तेजी से नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।