NGT सख्त: भोज वेटलैंड के 50 मीटर FTL क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश, 3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

भोपाल।

राजधानी भोपाल के भोज वेटलैंड, कलियासोत डैम, केरवा डैम और भोपाल झील के संरक्षण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। चार मामलों की संयुक्त सुनवाई में एनजीटी ने 50 मीटर एफटीएल (फुल टैंक लेवल) क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों को हटाने, अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई करने और तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राशिद नूर खान की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि मामला केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वेटलैंड की वैज्ञानिक पहचान, सीमांकन, जल प्रदूषण रोकने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने से भी जुड़ा है।

प्रशासन ने ट्रिब्यूनल को बताया कि प्रेमपुरा, धर्मपुरी, सेवनिया गोंड, गौरा, बिशनखेड़ी, बीलखेड़ा और कोटरा सुल्तानाबाद सहित सात गांवों में सर्वे कर 50 मीटर एफटीएल क्षेत्र में कुल 117 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें से 45 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि 72 अतिक्रमणों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है।

एनजीटी ने संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और जिला प्रशासन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की सूची तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारी को समिति में शामिल करने और आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

सुनवाई में यह मुद्दा भी उठा कि कार्रवाई के बावजूद वेटलैंड क्षेत्र में लगातार नए अतिक्रमण हो रहे हैं। इस पर एनजीटी ने अधिकारियों को प्रभावी निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यायाधिकरण ने कलियासोत डैम और भोपाल झील की वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, वेटलैंड क्षेत्र में प्रदूषण रोकने तथा लगभग 150 हेक्टेयर प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के संरक्षण की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने को कहा।

मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है। तब तक संबंधित अधिकारियों को शपथ-पत्र के साथ विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत करनी होगी। यह आदेश भोपाल के वेटलैंड संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।