मध्य प्रदेश में राशन विक्रेताओं की हड़ताल का ऐलान

1 अक्टूबर से ठप्प होगी वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

भोपाल। प्रदेश भर की लगभग 28 हजार शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ के बैनर तले संघों के संयुक्त मंच ने मोर्चा खोल दिया है। विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 31 सितंबर 2026 तक उनकी 5 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में 7 दिवसीय हड़ताल की जाएगी।

मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

राशन विक्रेताओं का आरोप है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में उन्हें सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है। वर्तमान में मिल रहा कमीशन बढ़ती महंगाई के दौर में दुकान संचालन व परिवार के भरण-पोषण के लिए नाकाफी है। राशन विक्रेताओं ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा में सुनवाई न होने की स्थिति में प्रदेश के सभी विक्रेता काम बंद कर आंदोलन के लिए विवश होंगे।

राशन विक्रेताओं की 5 प्रमुख मांगें

खाद्यान्न कमीशन में वृद्धि: वितरित होने वाले खाद्यान्न पर कमीशन बढ़ाकर न्यूनतम ₹200 प्रति क्विंटल किया जाए।

न्यूनतम आय की गारंटी: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम ₹40,000 प्रति माह आय निर्धारित हो।

शॉर्टेज (क्षतिपूर्ति) का प्रावधान: परिवहन व तौल के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति क्विंटल पर 1 किलोग्राम खाद्यान्न की छूट/क्षतिपूर्ति दी जाए।

समय-सीमा में भुगतान: विक्रेताओं का मासिक कमीशन अनिवार्य रूप से हर माह की 05 तारीख तक जारी किया जाए।

समितियों को सख्त निर्देश: सेवा सहकारी व वन समितियों को शासन स्तर से कड़े निर्देश दिए जाएं कि वे राशन विक्रेताओं के पारिश्रमिक/कमीशन का समय पर भुगतान करें।

प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों की प्रतिनिधि गायत्री मेहर और कार्यकर्ता ललित चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में राशन विक्रेता मौजूद रहे। विक्रेताओं का कहना है कि वे हर विपरीत परिस्थिति में शासन के निर्देशों का पालन करते आए हैं, लेकिन अब सरकार को भी उनकी सुध लेनी होगी।